नमस्कार मित्रांनो, शेत जमिनीचे वाद मिटवण्यासाठी राज्य सरकारने आता सलोखा योजना (salokha yojana maharashtra 2023) आणलेली आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये सकारात्मक मानसिकता निर्माण होईल असा राज्य सरकारचा हेतू आहे. आज आपण महाराष्ट्र शासनाच्या सलोखा योजना 2023 या शेती संबंधित असलेल्या योजनेबद्दल माहिती पाहणार आहोत त्यामुळे हा लेख शेवट पर्यंत वाचा.
Salokha Yojana Maharashtra 2023; सलोखा योजना काय आहे
या योजनेत एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेत जमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे आणि दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेत जमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असेल तर अशा शेतजमीन धारकाचे अदलाबदल दस्ता साठी नोंदणी फी व मुद्रांक शुल्क मध्ये सवलत देण्यात येणार आहे.
Salokha Yojana Maharashtra 2023 योजनेची सविस्तर कार्यपद्धती सांगणारा शासन निर्णय महसूल विभागाने 3 जानेवारी 2023 रोजी जारी केला आहे.
शेत जमिनी ताब्यात घेण्यावरून शेतकऱ्यांमध्ये वाद होत आहेत ते सोडवण्यासाठी आणि समाजात सामाजिक एकोपा निर्माण करण्यासाठी सामंजस्य योजना सुरू करण्यात आली आहे.
या salokha योजनेत एका शेतकऱ्याच्या नावावर असलेल्या शेत जमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे असेल आणि दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावर असलेल्या शेत जमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असेल तर अशा शेत जमिनी धारकांना सवलत दिली जाईल.
दस्ताच्या देवाणघेवाण साठी नोंदणी शुल्क आणि मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्यात आली आहे. या योजनेमुळे भूमाफिया अनावश्यक हस्तक्षेप होणार नाही आणि शेतकऱ्यांचे शोषण होणार नाही.
सलोखा योजनेचा लाभ किती शेतकऱ्यांना होऊ शकतो
महाराष्ट्रात एकूण जमीन धारकांची खाते संख्या 3 कोटी 37 लाख 88 हजार 253 एवढी आहे वहिवाटदार शेतकरी एक कोटी 52 लाख इतके आहेत शेत जमिनीच्या ताब्या संदर्भात एकूण बाधित शेतकऱ्यांची संख्या 13 लाख 28 हजार 340 इतकी आहे.
शेत जमिनीच्या ताब्या संदर्भात 13 लाख हून अधिक तंटे आहेत. हे तंटे सोडविण्यासाठी सलोखा योजना उपयुक्त ठरेल अशी सरकारला अपेक्षा आहे. Salokha yojana अर्ज केल्यानंतर तलाठी आणि मंडळ मंत्रिमंडळ अधिकारी यांनी पंधरा दिवसात पंचनामा करायचे नमूद केलेले आहे.
सलोखा योजनेतून शेतकऱ्यांना मिळणारा फायदा
- या योजनेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये सकारात्मक मानसिकता निर्माण होईल.
- विविध न्यायालयात प्रकरण निकाली निघतील.
- भूमाफियांचा अनावश्यक हस्तक्षेप सुद्धा होणार नाही.
- जमिनीच्या वादामुळे मतभेद असलेल्या कुटुंबातील जमिनीशी संबंधित वाद मिटल्यास मतभेद दूर होईल.
- जमिनीच्या वादामुळे कुटुंबात आलेली कटुता दूर होईल.
- अन्याय झालेल्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल.
सलोखा योजनेसाठी लागणारे शुल्क
सलोखा योजनेसाठी मुद्रांक शुल्क 1000 रुपये आणि नोंदणी फी एक हजार रुपये आकारण्यात येणार आहे.
सलोखा योजनेच्या अटी व शर्ती
1. सलोखा योजनाचा कालावधी अदलाबदल दस्तासाठी नोंदणी फी व मुद्रांक शुल्क मध्ये सवलत देण्याबाबतची अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांक पासून ते दोन वर्षाच्या कालावधी पर्यंत राहील.
2. एकाच गावात जमीन धारण करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे परस्पराकडे मालकी व ताबा असलेल्या बाबतचा वस्तू स्थितीदर्शक पंचनामा मंडळ अधिकारी व तलाठी यांनी विहित पंचनामा नोंदवही मध्ये केला पाहिजे व सदर पंचनामा नोंदवही वरून तलाठी यांनी जावक क्रमांकासह पंचनामा प्रमाणपत्र शेतकऱ्यांना दिले पाहिजे अदलाबदल दस्त नोंदणी वेळी पक्ष धारकास सदर पंचनामा दस्तास जोडला पाहिजे.
3. पहिल्या शेतकऱ्याच्या जमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या जमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे याव्यतिरिक्त इतर वैयक्तिक जमिनीचे अदलाबदल करण्याबाबतच्या प्रकरणाचा सलोखा योजना समावेश असणार नाही किंवा अशी प्रकरणी मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी सवलतीस पात्र असणार नाही.
4. सलोखा योजनेमध्ये पहिल्याचा ताबा दुसऱ्याकडे व दुसऱ्याचा ताबा पहिल्या कडे असणाऱ्या जमिनी च्या दोन्ही बाजूकडील क्षेत्रामध्ये कितीही फरक असला तरी ते या योजनेसाठी पात्र ठरतील.
5. ज्यांना शेती नाही, वाणिज्य वापराच्या जमिनीत सदर योजना लागू असणार नाही.
6. सलोखा योजनेअंतर्गत पंचनाम्यासाठी गावातील तलाठी यांच्याकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे.
7. शेतकऱ्याने अर्ज केल्यानंतर तलाठी कर्मचाऱ्याने सर्वसाधारणपणे पंधरा दिवसांमध्ये पंचनामा करणे आवश्यक आहे.
8. सलोखा योजनेमध्ये जमिनीच्या पंचनामाच्या वेळेस कमीत कमी दोन सज्ञान व्यक्तीची पंचनामा नोंदवही मध्ये सही आवश्यक आहे.
9. सलोखा योजनेअंतर्गत दस्त नोंदणी करताना दोन्ही गटातील सगळ्या सहभागी शेतकऱ्यांची दस्त नोंदणी सहमती लागेल तीन असल्यास अशी अदलाबदल नोंदणीकृत होणार नाही.
सलोखा योजना का गरजेची आहे
आधीच्या काळामध्ये जमिनीचे छोटे छोटे सर्वे नंबर असायचे म्हणजे अगदी दोन गुंठे तीन गुंठे असे पुढे कालांतराने कुटुंब वाढत केलं जमीन मात्र तितकीच राहिली यामुळे जमिनीचे तुकडे पडले आणि जमिनीत पीक घेणं मुश्किल झाले,
या बाबींचा विचार करून महाराष्ट्र सरकारने 1947 साली जमिनीचे एकत्रीकरण आणि तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत कायदा आणला या अंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यासाठी प्रमाणभूत क्षेत्र 40 ठरवण्यात आलं आता हे एका उदाहरणातून समजून घेऊ
समजा, जळगाव जिल्ह्यासाठी प्रमाणभूत क्षेत्र चाळीस गुंठे ठरवलं असेल तर मग या जिल्ह्यातील असे शेतकरी ज्यांची जमीन आजूबाजूला आहे आणि समजा ती 10, 20 आणि 10 गुंठे आहे तर त्यांना एकत्र करून त्याला एक गट नंबर देण्यात आला
यामुळे शेतकऱ्यांचा क्षेत्र एकत्र झालं, पण ताब्या संदर्भात शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाले म्हणजे जमीन एकाच्या नावावर आणि त्या जमिनीवर ताबा दुसऱ्याचा असा प्रकार घडला पुढे यांचे रूपांतर वादात होऊ लागलं आणि आज रोजी कितीतरी जमिनीच्या ताब्या संदर्भात अनेक प्रकरण हे न्यायालयांमध्ये दिसून आले आहेत.
कितीतरी शेतकऱ्यांच्या कुटुंबा मध्ये शेतीविषयक तंटा होतात त्या तंटा दूर करण्यासाठी ही सलोखा योजना महत्वपूर्ण व गरजेची ठरते.
सलोखा योजना (Salokha Yojana)Summry
| 1 | 🎯योजनेचे नाव | सलोखा योजना महाराष्ट्र 2023 [Salokha Yojana] |
| 2 | ✍️योजना सुरु दिनांक | 3 जानेवारी 2023 |
| 3 | 📑लाभार्थी | महाराष्ट्र राज्यातील सर्व शेतकरी |
| 4 | ⌛योजनेचा उद्देश | शेतकऱ्यांमधील वाद मिटावेत |
| 5 | 📚अर्ज करण्याची पद्धत | ऑफलाइन (तलाठी यांच्याकडे) |
| 6 | 🚀श्रेणी | राज्य सरकारी योजना {SARKARI YOJANA} |
FAQ; Salokha Yojana Maharashtra 2023
सलोखा योजना काय आहे?
सलोखा योजना म्हणजे शेतात बांध वरून वाद होणार नाही यासाठी तालुका योजना सरकारद्वारे सुरू करण्यात आली आहे.
सलोखा योजना साठी अर्ज कसा करायचा?
सलोखा योजनाचे अर्ज करण्यासाठी तुम्हाला तलाठी कार्यालयात जाऊन ऑफलाईन अर्ज करावे लागेल
सलोखा योजना फायदा कोणाला होईल?
या योजनेचा फायदा महाराष्ट्रातल्या सर्व शेतकऱ्यांना होणार
Salokha Yojana Maharashtra 2023 या योजना विषयी काही माहिती हवी असेल तर आम्हाला कमेंट करून नक्की कळवा व यासारख्या Free Sarkari Yojana ची माहिती इतरांनाही शेअर करा..
धन्यवाद..✍️
ALSO READ:~